Finance Minister Nirmala Sitharaman Tranche 5 Press Conference On Economic Package – आर्थिक पैकेज: मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़, 1 साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– फोटो : ANI

खास बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त का ब्योरा दे रही हैं। पिछले चार दिनों से वे शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उनका जोर एमएसएमई, किसान, खेती और रिफॉर्म पर था। शनिवार को उन्होंने कोयला, मिनरल, रक्षा और एविएशन सहित आठ सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं कीं।

लाइव अपडेट

12:37 PM, 17-May-2020

2020-21 के लिए राज्य जीएसडीपी (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद) का 3 फीसदी या 6.41 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। इसे बढ़ाकर 5 फीसदी किया जा रहा है। राज्यों ने इसकी मांग की थी जिसे मान लिया गया है। राज्यों ने अभी तक अपनी सीमा का केवल 14 फीसदी का उधार लिया है। 86 फीसदी की उनकी उधारी अभी भी बची हुई है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी।

12:25 PM, 17-May-2020

राज्य और केंद्र की आय में भारी कमी आई है। इस समय में केंद्र ने खुले दिल के साथ राज्यों की मदद की है। अप्रैल में हमने डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स के रूप में राज्यों को 46,038 करोड़ रुपये दिए। अप्रैल और मई में 12,390 करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में दिया गया। साथ ही अप्रैल के पहले हफ्ते में राज्यों को एडवांस रिलीज ऑफ एसडीआरएफ के रूप में 11,092 करोड़ रुपये दिए गए। 4113 करोड़ रुपये स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिए गए। वित्त मंत्री और अन्य अधिकारियों ने आरबीआई से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को बढ़ाया जाए। इसे 60 फीसदी बढ़ाया गया। एक तिमाही में राज्य ओवरड्राफ्ट कितने रख सकते हैं, इसे 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया।

12:22 PM, 17-May-2020

भारत और दुनिया में कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं। इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर भी नई नीति की जरूरत है। जनहित, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्ट्रैटिजिक सेक्टर की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी, उनको निजीकरण का मौका दिया जाएगा, विलय किया जाएगा। पीएसई के निजीकरण का सही समय पर देखकर फैसला किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सरकारी उपक्रम बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्रों को खोला जाएगा। साथ ही सार्वजनिक उप्रकम भी बने रहेंगे। 

12:21 PM, 17-May-2020

सीतारमण ने कहा कि निजी कंपनियां अब विदेशों में शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करा सकती हैं। यह भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी घोषणा है। 

12:19 PM, 17-May-2020

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक सूची से हटा दिया जाएगा। पहले इसे आपराधिक रूप में देखा जाता था। जैसे सीएसआर रिपोर्टिंग में कोई कमी रह गई या बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, एजीएम में देरी हो गई, आदि। अब इन सबको आपराधिकरण की सूची से हटा दिया गया है। इससे एनसीएलटी पर दबाव कम होगा। 7 कंपाउंडेबल ऑफेंस को खत्म कर दिया गया है और पांच को फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। 

12:11 PM, 17-May-2020

जिस तरह एमएसएमई की परिभाषा बदलकर उनके लिए विस्तार किया गया, अब उन पर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो इसके लिए न्यूनतम सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। इससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को आईबीसी के 240 ए में जोड़ दिया जाएगा। एक साल तक दिवालियापन की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी। 

12:11 PM, 17-May-2020

पीएम ई-विद्या प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसमें दीक्षा एजुकेशन के लिए ई-कंटेंट उपलब्ध कराएगा। इसका नाम वन नेशन, वन डिडिटल प्लेटफॉर्म है। प्रति क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल होगा, यानी वन क्लास, वन चैनल लॉन्च किया जाएगा। रेडियो का भी उपयोग किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए भी विशेष कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। 100 विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई है।

12:02 PM, 17-May-2020

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो कदम उठाने वाले हैं, उसमें ग्रामीण स्तर पर हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और महामारी की परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखेगा। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और संस्थानों के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। जिला स्तर के अस्पतालों में भी कदम उठाए जाएंगे। लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और पब्लिक हेल्थ लैब्स को बनाया जाएगा। रिसर्च की वृद्धि आईसीएमआई के माध्यम से होगी।

11:52 AM, 17-May-2020

पीएम मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया। वापस जाने के लिए ट्रेन का 85 फीसदी तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया। मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। जिसमें अतिरिक्त 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके।

11:42 AM, 17-May-2020

शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इसके लिए कदम उठाए गए। एचआरडी मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया। डीटीएच के जरिए इन लोगों तक पहुंचा जाएगा, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। शिक्षा प्रदान कराने के लिए तीन चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है। 12 अन्य चैनल्स को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। साथ ही लाइव सेशंस का प्रसारण भी हो सके, इसका प्रावधान भी विशेषज्ञों के माध्यम से किया गया। राज्यों को चार घंटे का एजुकेशन के लिए कंटेंट देने को कहा गया है। 200 नई पुस्तकें भी जोड़ी गई हैं।

11:29 AM, 17-May-2020

पिछले कुछ महीनों में जो पहला कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा थी। इसमें से 4113 करोड़ रुपये राज्यों को दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3750 करोड़ रुपये खर्च किए गए, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च किए गए और हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख की बीमा की व्यवस्थी की गई। आरोग्य सेतु एप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया, जो भीम यूपीआई की तरह सफल रहा। भारत में आज एक दिन में 300 कंपनियों द्वारा 3 लाख से ज्यादा पीपीपी किट बनाई जाती हैं और लाखों एन-95 मास्क भी बनाए जाते हैं। ये संकट में अवसर ढूंढने का एक बड़ा उदाहरण है।

11:26 AM, 17-May-2020

आज महात्मा गांधी नेश्नल रूरल रोजगार गारंटी स्कीम, हेल्थ, कोरोना के समय में एजुकेशन के लिए उठाए गए कदम, बिजनेस, डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज औफ डूंइग बिजनेस (कारोबारी सुगमता), पीएसयू, आदि पर सात बड़ी घोषणाएं होंगी।

11:25 AM, 17-May-2020

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खातों में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। जनधन के 20 करोड़ लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। मजदूरों के लिए चलाए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 85 फीसदी पैसे केंद्र सरकार दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर दिए गए।

11:11 AM, 17-May-2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है। आज भी इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण एलान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जान है तो जहान है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई एलान किए हैं। उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आदि सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को आर्थिक सहायता दी गई। इसके लिए राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने भी काफी सहायता की है।

10:12 AM, 17-May-2020

आर्थिक पैकेज: मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़, 1 साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को कहा था कि 1.70 लाख करोड़ का पैकेज और आरबीआई की घोषणाओं को मिलाकर कुल 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। कोरोना से लोगों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये राहत दी जा रही है। इस पैकेज में से अब तक 18 लाख 66 हजार करोड़ की घोषणा हो चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!